उत्तराखंड: सिंचाई, पर्यटन, एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने सोमवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से भेंट की। उन्होंने उत्तराखंड के लिए स्वीकृत सिंचाई योजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृत करने का केन्द्रीय मंत्री श्री शेखावत से अनुरोध किया। सतपाल महाराज ने बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम एवं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार से राज्य को मिलने वाली सहायता के लिए केन्द्रीय मंत्री का आभार भी व्यक्त किया।
पर्यटन एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से उत्तराखण्ड को बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम एफ0एम0पी0 की 12 योजनाओं के लिए 29.52 करोड, एआईबीपी की 32 योजनाओं के लिए 77.41 करोड़ दोनों योजनाओं की कुल राशि 106.93 करोड़ की धनराशि प्रदान करने का अनुरोध किया। श्री महाराज ने राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नई योजनाओं में बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम एफएमपी की 59 योजनाओं के लिए 1582.89 करोड़ एवं जल संचयन व संवर्द्धन बैराजध्जलाशयध्झील निर्माण निर्माण की 14 योजनाओं के लिए 2170.70 करोड़ दोनों की कुल राशि 3753.59 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से लघु सिंचाई विभाग के लिए प्रस्तावित नई योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी की 422 योजनाओं के लिए 349.39 व पी0एम0के0एस0वाई भूजल की 4 योजना के लिए 16.44 करोड़ दोनों योजनाओं के लिए कुल 365.83 करोड़ रूपये स्वीकृत करने का अनुरोध किया।
सतपाल महाराज ने कहा कि गजेन्द्र सिंह शेखावत जी मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय ने सभी प्रस्तावित योजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृत करने का आश्वासन दिया है। पर्यटन एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय जल मंत्री को अवगत कराया कि उत्तराखण्ड राज्य देवभूमि होने के साथ-साथ अति महत्वपूर्ण नदियों गंगा एवं यमुना का उद्गम स्थल भी है, परन्तु इसके अधिकांश भू-भाग की प्रकृति पर्वतीय है एवं इसे प्रतिवर्ष विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, अतिवृष्टि, बादल फटना आदि से जूझना पड़ता है। राज्य सरकार अपने अति सीमित संसाधनों से बाढ़ सुरक्षा एवं प्रबंधन कार्य कराने का भरसक प्रयास करती है। उन्होने बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम एवं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार की सहायता के लिये भारत सरकार का आभार भी व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर खेत को पानी मिले इसके लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।
