उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को वर्ष 2016 में हरीश रावत की कांग्रेस सरकार के हरिद्वार में हर की पैड़ी को स्केप चैनल घोषित करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिव आवास ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। जिसमें मा. राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों के क्रम में मैदानी क्षेत्रों में गंगा एंव इसकी सहायक नदियों के किनारे अपेक्षित रेग्यूलेशन पॉलिसी, निर्माण कार्य हेतु गाइडलाइन एंव बाईलॉज कराए जाने का जिक्र किया गया है। जिसके चलते आज हरिद्वार हर की पैड़ी को स्केप चैनल घोषित करने का आदेश प्रदेश सरकार ने आज निरस्त कर दिया है। कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संतों की बैठक में स्केप चैनल को निरस्त करने की घोषणा की थी।इस फैसले के बाद संत समाज में मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया था। सीएम की घोषणा के बाद शासन स्तर से इस संबंध में आदेश जारी हो गया।
बता दें कि शासन स्तर पर पूर्व सरकार के समय हुए आदेश को निरस्त करने की फाइल सचिवालय के अफसरों से लेकर मंत्री के कार्यालय के बीच झूल रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिव आवास शैलेश बगोली को निर्देश दिए कि बुधवार तक स्केप चैनल का आदेश निरस्त हो जाना चाहिए। भाजपा ने पूर्व कांग्रेस सरकार में हुए इस आदेश को लेकर निशाना साधा तो इस मसले पर आंदोलन कर रही आम आदमी पार्टी ने भी इसका श्रेय लेने की कोशिश की। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी शासनादेश को लेकर सरकार पर तंज किया।
